अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी दंड आकारण्याचा तहसीलदारांना अधिकार नाही-मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर, २८ ऑक्टोबर २०२५: अवैध रेती किंवा गौण खनिजांच्या परिवहनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर दंड आकारण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नसल्याचे स्पष्टपणे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती महेंद्र व्ही. चांदवाणी यांच्या एकलपीठाने हा निकाल देताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील (एमएलआरसी) तरतुदींचा आधार घेतला असून, केवळ जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी या वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनाच अशा प्रकरणांत दंडाचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. तहसीलदार हे उपजिल्हाधिकारी पदापेक्षा कनिष्ठ श्रेणीचे असल्याने ते अशा आदेश जारी करू शकत नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख निर्णयात आहे.
हा निर्णय अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि धामणगाव रेल्वे तहसीलदारांनी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० मध्ये अवैध रेती परिवहन प्रकरणांत जप्त केलेल्या वाहनांवर दंडाचे आदेश जारी केलेल्या प्रकरणांवर आधारित आहे. त्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी (वाहन मालक किंवा संबंधित पक्षकार) असा युक्तिवाद केला होता की, तहसीलदारांना एमएलआरसीच्या कलम ४८(७) अंतर्गत दंड आकारण्याचा अधिकारच नसल्याने हे आदेश बेकायदेशीर आहेत. खंडपीठाने याला दुजोरा देत त्या आदेशांना रद्द ठरवले आणि जप्त वाहनांची तात्काळ मुक्तता करण्याचे निर्देश दिले.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४८(७) नुसार, अवैध गौण खनिज (जसे रेती, मुर्रम, दगड इ.) उत्खनन किंवा वाहतुकीसाठी बाजारभावाच्या तिप्पट दंड आकारता येतो, तर कलम ४८(८) अंतर्गत साहित्य जप्त करता येते. मात्र, या कलमांखालील अधिकार केवळ जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना (किंवा त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांना) दिले गेले आहेत. तहसीलदारांना हे अधिकार प्रत्यायित केलेले नसल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती चांदवाणी म्हणाले, “महसूल संहितेत तहसीलदारांना अशा दंडाचे आदेश देण्याची स्पष्ट तरतूद नसली, तरीही ते असे करतात, ही बेकायदेशीर प्रथा आता थांबवावी लागेल. यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असते आणि प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ उडतो.” हा निर्णय समृद्धी महामार्गासारख्या मोठ्या प्रकल्पांशी संबंधित अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणांमध्येही (जसे अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकरणात तहसीलदारांनी २०२० मध्ये २४४ कोटींचा दंड लावला होता, ज्याला खंडपीठाने स्थगिती दिली होती) लागू होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रकरणाचा तपशील
२०२० मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि धामणगाव रेल्वे तहसीलदारांनी अवैध रेती वाहतुकीसाठी अनेक वाहने जप्त केली होती. यानंतर, जप्तीमधून मुक्ततेसाठी दंडाचे आदेश जारी करून वाहने सोडली गेली. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, तहसीलदारांना हा अधिकार नसल्याने दंड बेकायदेशीर आहे आणि वाहनांच्या मालकी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान महसूल विभागाकडून पुरावा मागितला, पण अधिकार प्रत्यायित करण्याचा कोणताही शासन निर्णय किंवा अधिसूचना सादर करण्यात आली नाही. परिणामी, आदेश रद्द झाले.
परिणाम आणि भविष्यातील प्रभाव
नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील तहसीलदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेले असून, राज्य शासनाच्या महसूल विभागाला तहसीलदारांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी आता आगामी हिवाळी अधिवेशनात नवीन विधेयक सादर करून कायद्यातील अस्पष्ट तरतुदींमध्ये सुधारणा करून नवीन स्पष्ट आणि सुधारित नियमावली तयार करावी लागणार आहे. ज्यामुळे अवैध गौण खनिज वाहतुक करणाऱ्या माफियांविरुद्धच्या कारवायांमध्ये दंडात्मक कारवायांसह एमपीडीए आणि मकोकाच्या कारवायांसंदर्भात ठोस परिणाम अपेक्षित आहे. आता केवळ वरिष्ठ महसूल अधिकारीच दंड लावू शकतील, ज्यामुळे प्रकरणांची सुनावणी लांबू शकते, पण कायदेशीर पारदर्शकता वाढेल. पर्यावरण आणि महसूल विभागातील अधिकारी म्हणतात की, हा निर्णय अवैध उत्खनन रोखण्यास मदत करेल, कारण तहसीलदारांची भूमिका आता केवळ अहवाल देण्यापुरती मर्यादित राहील.